वास्तविक निर्वाचन वैशाखमा’
संविधानसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको विस्तारित बैठकपछि प्रस्तुत २२ बुँदे मागप्रति नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग 'बृहत् अन्तक्रिर्या' गर्दै शुक्रबार प्रचण्डले राजधानीमा भने- 'वास्तविक संविधानसभा निर्वाचन गर्ने हो भने वैशाखमा सानर्ुपर्छ । -त्यस अघि) संविधान सभाका नाममा हुन लागेको नाटकमा सहभागी हुनुको अर्थ छैन ।'
मंसिर ६ गते तोकिएको निर्वाचन सार्दैमा केही नबिग्रने दाबी गर्दै उनले 'बिनातयारी चुनाव गर्न -अरू दल) हतारिएको' आरोप लगाए । 'दुई/चार महिना सारौं भन्दा पनि नमान्ने,' उनले भने- 'यस्तो दबाबभित्र निर्वाचनको वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ ?'
आफ्नो पार्टी संविधानसभा निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै उनले अहिले 'राष्ट्रिय पञ्चायत' को चुनावजस्तो मात्र हुन लागेको बताए । प्रचण्डले सामन्तवादलाई अझ बलियो बनाउन 'संविधानसभा नाटक' जोडतोडसाथ हुन लागेको दाबी
गरे । माओवादी पक्षमा 'जनउभार भएको बेला' निर्वाचन गर्न नचाहेको र अहिले 'अप्ठ्यारोमा परेका बेला' जबर्जस्ती गर्न खोजेको आरोप पनि उनले अन्य दलहरूलाई लगाए ।
'एघार हजार मान्छे जनयुद्ध क्रममा मारिएका छन्, उनीहरूका छोराछोरीलाई पढाउन सकिएको छैन, राहत दिन सकिएको छैन । हजारौं मान्छे बेपत्ता छन्, एक जना व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा जनतासँग भोट कसरी माग्ने,' उनले भने- 'मान्छे मरे मरोस्, तपाईंको आफन्त बेपत्ता होस् तर हामीलाई भोट चाहियो भन्न सकिन्न ।'
प्रचण्डले आफूहरू लचकतासाथ प्रस्तुत भएकामा धोका खाएको र त्यसलाई गल्ती भएको भनी स्वीकार गरिएको पटक-पटक दोहोर्याए । 'हामीले असल नियतसाथ सम्झौता गरेका थियौं, त्यही सम्झौतामा टेकेर हाम्रो टाउकोमा गिर खेलियो,' उनले भने- 'गल्ती भएछ भनेर महसुस भएपछि अहिले हामी सच्चिन खोज्दैछौं ।'
उनले 'बिहारी गणतन्त्र' को आवश्यकता नरहेको पनि बताए । सबै उत्पीडित, जाति, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, लिंग, वर्गको मुक्तिसहित गणतन्त्र चाहेको उल्लेख गर्दै उनले भने- 'अहिले मुलुक गणतन्त्रमय भयो भनिएको छ, यो बिहारी शैलीको गणतन्त्रमा हाम्रो विश्वास छैन ।'
माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भइरहँदा पनि सरकारले दोषीलाई कारबाही नगरेको उल्लेख गर्दै उनले भने- 'यस्तै अवस्था रह्यो भने संविधानसभा निर्वाचन केही होइन, आन्दोलन मुख्य हो भन्ने अवस्थामा पुग्न सकिन्छ ।'
उनले शान्ति सम्झौता 'भाँडिने अवस्थामा' सम्झौता गरेको जिकिर गर्दै 'जनयुद्धकाल' का मुद्दा नछाडेको पनि स्वीकारे । साथै गणतन्त्रको घोषणा, गोलमेच
सम्मेलन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनिवार्य रहेको पनि बताए ।
सरकारले राजाका नाममा रहेका दरबारहरू राष्ट्रियकरणको निर्णय गरेकोतर्फ लक्षित गर्दै उनले 'माओवादीको विस्तारित बैठकको दबाबकै कारण' सरकारले छिटोछिटो निर्णयहरू गरेको पनि विचार
व्यक्त गरे ।
त्यसअघि नागरिक समाजका तर्फबाट पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले छलफल सुरु गर्दै संविधानसभा निर्वाचन छाडेर गणतन्त्र उचित माग हुन नसक्ने माओवादीलाई सम्झाएका थिए । 'मुलुक गणतन्त्रमय भइरहेको छ, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन तर तपाईंहरू तत्काल घोषणा गर भन्नुहुन्छ, गणतन्त्र क्रमबद्ध रूपमा आउने हो कि होइन ?' उनले भने- 'गणतन्त्र संघारमा छ तर तपाईंहरू संविधानसभातिर जान हिच्किचाइरहनुभएको छ । संविधानसभा छाडेर गणतन्त्र उचित माग हुन सक्दैन ।' राजतन्त्र सामन्ती प्रथाको प्रतीकमात्र भएको जिकिर गर्दै ढुंगानाले 'यो कलमको टुप्पाबाट एकै दिनमा पनि जान्छ, बन्दुकबाट पनि जान्छ तर सामन्तवाद त्यसरी जाँदैन' भने । सात दल 'क्रमबद्ध रूपमा' भन्ने तर माओवादी 'एकै पटकमा' गणतन्त्र भन्ने विरोधाभास खोट्याउँदै उनले 'जनमतको विश्वास नगनर्ु नालायकी हुने' टिप्पणी पनि गरे ।
त्यसैगरी पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मण अर्याल, चिकित्सक सुन्दरमणि दीक्षित लगायतले गणतन्त्र घोषणाको 'औपचारिकता' ख्याल गर्न र निर्वाचनमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसैगरी अवकाशप्राप्त रथी चित्रबहादुर गुरुङले युद्धको अन्त्य, लडाकुको क्यान्टोनमेन्ट, शान्ति सम्झौतालगायत कार्यले माओवादीको शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता देखिएको उल्लेख गर्दै संविधानसभाबाट राज्यको रूपान्तरण गर्ने अवसरलाई नछाड्न आग्रह गरेका थिए । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले माओवादीले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए । माओवादी अध्यक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनसँग आफ्नो दल सरकारमा गए सरकारी सञ्चार माध्यम नरहने र प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गरिने भनी गरेको प्रतिबद्धता दुवै विपरीत भएको उनले औंल्याए ।
No comments:
Post a Comment